ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 35.29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 766 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 2076 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਦਿਆਂ 64 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ (Sign Language) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 42 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਤੇ 48 ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:

ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ: 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3.68 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ: ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ: ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 5121 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ

ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ 2385 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 404 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।